राज्य सरकार ने करीब 18000 राजपत्रित अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. राजपत्रित अधिकारी अब 31 अक्टूबर तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण दे सकते हैं.
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