CAB: राजस्थान ने 2016 ने सौंप दिया था सहमति-पत्र, अब CMO पर टिकी है निगाहें
पूरे देश में सियासी तूफान लाने वाले नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship amendment bill) को लेकर राजस्थान (Rajasthan) पहले ही अपनी सहमति (Consent) दे चुका है. 2016 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार (Vasundhara Raje Government) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) को सहमति पत्र सौंप दिया था.
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