हाईकोर्ट के आदेश पर गहलोत सरकार ने की बंदियों की मजदूरी बढ़ाने की अनुशंसा

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक कैदी के पत्र को याचिका के तौर पर लिया और सरकार को कैदियों की मजदूरी बढ़ाने का आदेश दिया है. जिस पर सरकार ने कमेटी बनाकर मजदूरी भी बढ़ा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट में 18 जनवरी को होगी.