Breaking: राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 अवैध घोषित

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों (Former Chief Ministers) को आजीवन सुविधा देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बुधवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट के राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 (Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Bill 2017) को अवैध घोषित करने के बाद अब पूर्व सीएम को सरकारी लाभ नहीं मिल सकेंगे.