वसुंधरा सरकार में गठित बोर्ड और आयोग भंग, राज्यमंत्री और उपमंत्री का दर्जा लिया वापस
गहलोत सरकार ने जहां ब्यूरोक्रेसी को तबादलों के जरिए इधर-उधर किया है, वहीं अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर बोर्डों और आयोगों को भी भंग कर दिया है.
गहलोत सरकार ने जहां ब्यूरोक्रेसी को तबादलों के जरिए इधर-उधर किया है, वहीं अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर बोर्डों और आयोगों को भी भंग कर दिया है.
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