राजस्थान सरकार राज्य के सभी शेल्टर होम की जांच-पड़ताल के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है. यह टास्क फोर्स सरकार को 40 दिन के भितर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
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